Sunday, 30 June 2013

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना

1) पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत दुधाळ जनावरांचे वाटप
ही योजना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त बुलडाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येते. यामध्ये केंद्र शासनातर्फे 50 टक्के, राज्य शासनातर्फे 25 टक्के अनुदान देण्यात येते.

2) तलंगाचे गट वाटप
पशुपालकांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडणे यासाठी लाभधारकांना 10+1 तलंगाचा गट 50 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यासाठी सदर तरतूद आहे. ही योजना सर्वसाधारण, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

3) पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण
पशुपालकांमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सर्वसाधारण पशुपालकांना, तसेच अनुसूचित जाती/नवबौद्ध लाभधारकांना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

4) अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभधारकांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे :
पशुपालकांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडणे यासाठी अनुसूचित जाती/जमातींच्या लाभधारकांना 50 टक्के अनुदानावर 10+1 शेळी गटाचा पुरवठा करण्यासाठी तरतूद आहे. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

5) वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन
पशुस्वास्थ्य व आरोग्यासाठी शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन देणे या योजनेअंतर्गत वैरण उत्पन्नास उत्तेजन देण्यासाठी खते व बी-बियाण्याचे 100 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्वसाधारण, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

6) दुभत्या जनावरांना खाद्य अनुदान
दुधाळ जनावरे गट वाटप योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांना भाकड, तसेच प्रगत गर्भावस्थेच्या काळात 100 टक्के अनुदानावर खाद्यपुरवठा करण्यासाठी तरतूद आहे. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

7) अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभधारकांना दुभत्या जनावराचा पुरवठा
पशुपालकांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडण्यासाठी यासाठी अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभधारकांना 50 टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांच्या गटाच्या पुरवठा करण्यासाठी तरतूद आहे. ही योजना विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

8) देशी गोवंशाची जपवणूक व संवर्धन
देशी गोवंशाची जपवणूक व संवर्धन अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील देवणी जातीच्या कालवडींना खाद्य अनुदान देण्यासाठी तरतूद आहे. नांदेड जिल्ह्यातील गौळ दवाखान्याच्या बांधकामासाठी तरतूद आहे.

9) कृत्रिम रेतन सुविधांचे बळकटीकरण
कृत्रिम रेतन सुविधांचे बळकटीकरण योजनेअंतर्गत द्रवनत्रपात्रे खरेदी व यंत्रसामग्री खरेदीसाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्वसाधारण व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

10) सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापन व बळकटीकरण
सदर योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. राज्यातील 16 सधन कुक्कुट विकास गटांची स्थापन व बळकटीकरण या योजनेअंतर्गत यंत्रसामग्री, साधनसामग्री खरेदी व बांधकामावरील खर्चासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

11) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम
संकरित कालवडी व सुधारित म्हशींच्या पारड्यांनी जोपासना करण्यासाठी व पशुस्वास्थ्य व आरोग्यासाठी विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत संकरित कालवडी व सुधारित म्हशींच्या पारड्यांना 50 टक्के अनुदानावर देण्यासाठी तरतूद आहे. ही योजना सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील व आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविण्यात येते.

12) एफएमडी-सीपी
राज्यातील संकरित जनावरांचे जास्त प्रमाण असलेल्या व पशुसंवर्धन विषयक प्रगत असणाऱ्या पाच जिल्ह्यांत केंद्र शासनाकडून एफ.एम.डी.सी.पी. ही योजना 100 टक्के अनुदानावर राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रातील सर्व गायवर्गीय तसेच महिष वर्गीय जनावरांचे लाळ्या खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण केले जाते.

13) गवती कुरणांचा विकास योजना
ही योजना 100 टक्के केंद्र शासनाच्या साहाय्याने राबविण्यात येते. याअंतर्गत 10 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी पाच लाख 50 हजार रुपये अनुदान शासकीय, निमशासकीय संस्थांना, तर खासगी संस्थांना 10 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी 10 लाख रुपये अनुदान गवती कुरणांचा विकास करण्यासाठी देण्यात येते.

14) वैरणीचे गठ्ठे तयार करणे
वैरण पिकांचे अवशेष 40 टक्के व संहित खाद्य 60 टक्के इत्यादी पोषणमूल्य घटकयुक्त वैरणीच्या विटा तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणी करणे, याकरिता सदर योजना राबविण्यात येते. योजनेअंतर्गत वैरणीचे गठ्ठे तयार करण्याच्या एका युनिटसाठी 85 लाख रुपये अनुदान केंद्र व राज्य मिळून देण्यात येते.

15) मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे व बदक पैदास केंद्र बळकटीकरण
योजनेअंतर्गत पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर ही चार मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे आणि बदक पैदास केंद्र, वडसा जिल्हा गडचिरोली येथे केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्प आराखड्यानुसार इमारतीचे बांधकाम, यंत्रसामग्री उपकरणे, विस्तार प्रशिक्षण, मार्केटिंग व कन्सल्टन्सी तसेच पक्षी खरेदी आणि खेळते भांडवल इ. करिता खर्च करण्यात येतो. सदर योजनेअंतर्गत सुधारित देशी जातीचे गिरिराज, वनराज, कडकनाथ, कॅरी निर्भिक इ. केंद्रीय कुक्कुटविकास अनुसंधान केंद्र, इज्जतनगर यांच्या मान्यताप्राप्त पक्ष्यांचे संगोपन करून एकदिवसीय पिल्ले व उबवणुकीची अंडी क्षेत्रीय स्तरावर मागणीनुसार उपलब्ध करून दिले जातात.

16) नामशेष होणाऱ्या जातीच्या शेळ्यांचे/ मेंढ्यांचे संवर्धन करणे
योजनेअंतर्गत माडग्याळ जातीच्या मेंढ्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर या जातीच्या मेंढ्या व नर यांचे संगोपन व पैदास करणे या बाबींकरिता निधी वितरित करण्यात येतो.

17) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (भाग भांडवल) व राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (कर्जे)
सदर योजनेअंतर्गत राज्यात कुक्कुट पक्षीपालन व्यवसायाचा सहकाराच्या माध्यमातून विकास व्हावा याकरिता राष्ट्रीय सहकार विकास नियम मार्फत अंड्यावरील कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन करणाऱ्या सहकारी संस्थांना राज्य शासनामार्फत अर्थसाहाय्य मंजूर केले जाते. यामध्ये बांधकाम, आवश्‍यक यंत्रसामग्री, फीड मिक्‍सिंग युनिट इ.करिता मंजूर अर्थसाहाय्यामधून खर्च करून तो राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, नवी दिल्ली यांना संस्थेच्या कामकाजाचा प्रगतिक अहवाल सादर केल्यानंतर शासनास या रकमेची प्रतिपूर्ती होते. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून मंजूर झालेला निधी शासनाकडून संस्थेला 50 टक्के शासनाकडून कर्ज, 45 टक्के राज्य शासनाचे भागभांडवल व पाच टक्के स्वत:चे भागभांडवल याप्रमाणे पुरविला जातो.

No comments:

Post a Comment